PM Kisan Yojana 21th Kist: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) छोटे और सीमांत किसानों की आय को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना ₹6,000 की नकद सहायता तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक देश के लगभग 9.7 करोड़ किसान परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं।
किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुँचती है राशि
इस योजना में सरकार हर साल तीन किस्तें जारी करती है। प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है, जो सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस रकम का इस्तेमाल किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं को खरीदने में करते हैं।
अब तक जारी हुई किस्तों का पैटर्न
केंद्र सरकार 20 किस्तें पहले ही जारी कर चुकी है। 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में, 19वीं किस्त फरवरी 2025 में और 20वीं किस्त अगस्त 2025 में किसानों के खातों में भेजी गई थी। इसी पैटर्न के आधार पर माना जा रहा है कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ सकती है। हालांकि, सरकार ने आधिकारिक तिथि अभी तक घोषित नहीं की है।
21वीं किस्त की संभावित तारीख
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21वीं किस्त अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच जारी हो सकती है। सरकार की ओर से जैसे ही आधिकारिक तिथि घोषित की जाएगी, किसानों को इसकी जानकारी PM Kisan पोर्टल और आधार लिंक मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए मिल जाएगी। इस किस्त से करोड़ों किसानों को ₹2,000 की राहत मिलने की उम्मीद है।
किन किसानों को मिलेगा लाभ
21वीं किस्त का लाभ वही किसान उठा पाएंगे जिनके पास खेती योग्य जमीन है, जिन्होंने योजना में समय पर पंजीकरण कराया है, जिनका नाम लाभार्थी सूची में है और जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो आपको 21वीं किस्त मिलने की पूरी संभावना है।
लाभार्थी सूची 2025 ऐसे देखें
यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अपना नाम PM Kisan Beneficiary List 2025 में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर लाभार्थी स्थिति (Beneficiary Status) या लाभार्थी सूची (Beneficiary List) विकल्प चुनें। यहां आप अपने आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं।
किसानों के लिए बढ़ती उम्मीदें
सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़े खर्चों को कम करने और आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार साबित हो रही है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं।
