DA Hike: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा ऐलान करते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को पहले के 55% के बजाय 58% महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, 1 जुलाई से प्रभावी नई दरें
राजस्थान वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल कर्मचारियों के बेसिक पे (Basic Pay) पर की जाएगी। गणना के दौरान यदि भत्ते की राशि 50 पैसे या उससे अधिक होती है, तो उसे अगले रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
GPF खाते में जाएगी बढ़ोतरी की राशि
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की बढ़ोतरी की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में जमा की जाएगी। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है, उनकी राशि सामान्य GPF खाते में जाएगी। वहीं, 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों की राशि GPF-2004 खाते में जमा होगी। स्वायत्तशासी निकायों, बोर्ड, निगमों और पीएसयू (PSU) के कर्मचारियों के लिए यह राशि GPF-SAB खाते में जमा की जाएगी। यह प्रक्रिया सरकार के वित्त विभाग द्वारा तय नियमों के अनुसार लागू होगी।
नवंबर से मिलेगा नकद भुगतान
वित्त विभाग ने आदेश में बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन से किया जाएगा। इसका भुगतान 1 नवंबर 2025 को होगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को नवंबर में सीधे वेतन के साथ अतिरिक्त राशि मिलेगी। राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि बढ़ा हुआ DA उनकी मासिक आमदनी में इजाफा करेगा और महंगाई के दबाव को कम करेगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर, दिवाली से पहले मिला फायदा
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बढ़ा हुआ DA सीधे उनकी जेब में जाएगा, जिससे दिवाली के खर्चों में उन्हें राहत मिलेगी। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी और स्थानीय बाजारों में भी रौनक आएगी। त्योहारी सीजन में लोगों की खरीदारी बढ़ने से राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है।
सरकार का कदम आर्थिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण
आर्थिक जानकारों के अनुसार, महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी केवल कर्मचारियों के हित में नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति देने वाला कदम है। सरकारी वेतनभोगी वर्ग की आय में वृद्धि से न केवल उनकी जीवनशैली पर असर पड़ेगा, बल्कि बाजार में नकदी प्रवाह (Liquidity) भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ राज्य की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
