Land Registry New Rule: भारत सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए Registration Bill 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। यह नया कानून 1908 के पुराने Registration Act को पूरी तरह बदल देगा। सरकार का उद्देश्य देशभर में एक डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक रजिस्ट्री प्रणाली लागू करना है। इसे “One Nation, One Registry” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
अब घर बैठे पूरी होगी जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया
नए नियमों के तहत अब लोगों को तहसील या रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी, जहां आवेदक घर बैठे ही दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और फीस का भुगतान कर सकेंगे। पंजीकरण पूरा होते ही लोगों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी और सरकारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
किन दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी अनिवार्य
नए बिल के तहत अब केवल सेल डीड (Sale Deed) ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की रजिस्ट्री भी जरूरी होगी। इनमें Agreement to Sell, Power of Attorney, Sale Certificate, Equitable Mortgage और न्यायिक आदेश (Judicial Orders) जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने से जमीन और संपत्ति लेनदेन से जुड़े विवादों पर रोक लगेगी और फर्जीवाड़ा लगभग खत्म हो जाएगा।
पहचान के लिए लागू होगा आधार-बायोमेट्रिक सिस्टम
पहचान की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब आधार-बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने जा रही है। इससे पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के मामलों में कमी आएगी। हालांकि पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड जैसे अन्य पहचान पत्र भी मान्य होंगे, लेकिन आधार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय बनेगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान होंगे जरूरी
सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया है। रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो विवाद की स्थिति में डिजिटल सबूत के रूप में काम करेगी। इसके साथ ही सभी फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब केवल डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। इसमें UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट शामिल हैं। इससे नकद लेन-देन और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी।
कब से लागू होगा नया कानून
सरकार ने Registration Bill 2025 पर जनता से सुझाव 25 जून 2025 तक मांगे हैं। संभावना है कि यह बिल जुलाई-अगस्त 2025 के मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो यह नया कानून 2025 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 तक भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया है। हालांकि फिलहाल इस प्रक्रिया में उत्तर-पूर्वी राज्यों और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है।
नए नियमों से मिलेंगे बड़े फायदे
Registration Bill 2025 के लागू होने से नागरिकों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त होगी। डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली से धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और संपत्ति विवादों पर प्रभावी रोक लगेगी। यह कदम भारत में भूमि प्रबंधन और संपत्ति अधिकारों को डिजिटल युग में लाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा।
