PM Awas Yojana: 10 लाख लोगों को मिलेगा ₹2.5 लाख तक का अनुदान, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

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PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष 10 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। इन लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए अधिकतम ढाई लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम सरकार के उस लक्ष्य को मजबूत करता है जिसके तहत हर जरूरतमंद परिवार को अपना खुद का घर उपलब्ध कराया जा सके।

हर गरीब परिवार को मिलेगा पक्का मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के हर ऐसे व्यक्ति को छत देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को अपने सपनों का घर बनाने में मदद की जा रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक देश के हर पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला भाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) और दूसरा भाग शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना शहरी (PMAY-U) है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों को अधिकतम ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

सरकार का प्रमुख लक्ष्य हर गरीब व्यक्ति को अपना पक्का घर देना है ताकि कोई भी व्यक्ति झुग्गियों या असुरक्षित घरों में न रहे। इस योजना के तहत शौचालय, बिजली, पीने का पानी और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मकान पर महिला सदस्य को सह-स्वामित्व दिया जाता है जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी सशक्त हो।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन भारतीय नागरिकों को मिलेगा जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसने किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले नहीं लिया होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय के आधार पर पात्रता वर्ग भी तय किए गए हैं जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय तीन लाख रुपये तक, निम्न आय वर्ग की तीन से छह लाख रुपये तक, मध्यम आय वर्ग-1 की छह से बारह लाख रुपये तक और मध्यम आय वर्ग-2 की बारह से अठारह लाख रुपये तक रखी गई है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और यदि उपलब्ध हो तो जमीन या मकान के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज होने आवश्यक हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMAY-U या PMAY-G पर जाना होगा। वहां सिटीजन असेसमेंट विकल्प चुनकर आधार नंबर डालना होता है। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लेना चाहिए। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या नगरपालिका कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

किस्त की स्थिति ऐसे करें जांच

ग्रामीण लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर जाकर स्टेकहोल्डर्स सेक्शन में IAY/PMAYG Beneficiary विकल्प चुन सकते हैं। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर किस्त की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं शहरी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वेबसाइट पर जाकर सर्च बेनिफिशियरी में जाकर आधार नंबर के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2025 में सरकार का नया ऐलान

केंद्र सरकार ने 2025 में दस लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। इन सभी को ढाई लाख रुपये तक की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी जिसमें निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तें जारी की जाएंगी।

इन बातों का रखें ध्यान

लाभार्थी को मकान का निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करना होगा। यदि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो किस्त रोकी जा सकती है। महिला सह-स्वामी को प्राथमिकता दी जाती है और परिवार के नाम पर दूसरा पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में से एक है जो लाखों गरीब परिवारों के लिए अपने घर का सपना पूरा कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक देश का हर परिवार अपने घर की छत के नीचे सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके।

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