PM Awas Yojana 2.0: भारत सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है जो लंबे समय से किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं या जिनके पास खुद का पक्का घर और स्थायी आय का साधन नहीं है। सरकार का कहना है कि अब कोई भी नागरिक सिर्फ गरीबी के कारण बेघर नहीं रहेगा।
2029 तक बनेगा एक करोड़ पक्का घर
सरकार ने इस योजना को वर्ष 2024 से 2029 तक लागू करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बार उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले चरण में योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। यह कदम लाखों गरीब परिवारों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने में मददगार साबित होगा।
पात्रता के लिए सख्त नियम
योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके साथ ही आवेदक की स्थायी मासिक आय नहीं होनी चाहिए और उसने पहले किसी भी सरकारी हाउसिंग योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इन सख्त नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि योजना का फायदा केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।
आर्थिक सहायता और डीबीटी व्यवस्था
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र परिवारों को ढाई लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किश्तों में भेजी जाएगी। हर चरण की प्रगति की जांच के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी ताकि योजना पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.gov.in पर जाकर “Citizen Assessment” विकल्प चुना जा सकता है। आधार नंबर और ओटीपी सत्यापन के बाद सभी विवरण भरने होंगे। आवेदन की प्रिंट कॉपी और जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय और निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी सीएससी केंद्र पर जमा करनी होगी।
होम लोन पर ब्याज सब्सिडी
इस योजना में घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। यह सब्सिडी सीधे बैंक को दी जाएगी ताकि लाभार्थी की ईएमआई का बोझ कम हो सके। सब्सिडी की दर आवेदक की आय श्रेणी के आधार पर तय की जाएगी, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग दोनों को राहत मिलेगी।
सख्त निगरानी और पारदर्शिता
आवेदन और दस्तावेज जमा करने के बाद विभाग औसतन 30 दिनों के भीतर पात्रता की पुष्टि कर देता है। दस्तावेज सही पाए जाने पर सहायता राशि किश्तों में लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है और इसके बाद मकान निर्माण शुरू हो सकता है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सरकार सीधे करती है। योजना के अंतर्गत बनने वाले हर घर पर आधिकारिक लोगो लगाना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता और सरकारी भागीदारी दोनों स्पष्ट हो सके।
